गुरुग्राम DBA ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास, चैम्बर, पानी को लेकर रोष में है।
सत्य ख़बर,गुड़गांव, सतीश भारद्वाज:
हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी जिला एसोसिएशन जिसमें 9300 से अधिक अधिवक्ता है। उनके पास बैठने को जगह नहीं है। चैंबर की मांग को लगातार पिछले 10 वर्ष से भाजपा सरकार की उपेक्षा का हो रही है, जिससे अधिवक्ता में सरकार के खिलाफ काफी रोष व्याप्त हो रहा है। जिसको लेकर जिला बार एसोसिएशन ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली।
गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के प्रधान अमरजीत यादव ने आज एक पत्रकार सम्मेलन में इस बारे में खुलासा किया। उनके साथ पूर्व प्रधान कुलभूषण भारद्वाज, सत्यरायण राव, देवेंद्र यादव, दीपिका खन्ना, पूर्व प्रधान अजय चौधरी, बौर सिंह, पर्वत सिंह ठाकरान तथा अन्य पूर्व जिला प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कई और अधिवक्ता मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरी बार इस मामले में एकमत है और अधिवक्ताओं को जो चैंबर की मांग की जा रही है, उसमें जनहित भी जुड़ा है इस अदालत में लगभग साल में एक करोड़ लोग अपने केस के लिए आते हैं, उन्हें बैठने शौचालय आदि की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
वही पूर्व प्रधान कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनको कई मुलाकात हुई असल में जिले में भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक सत्यप्रकाश जरांवाता और सुधीर सिंगला भी इस मामले में मुख्यमंत्री तक फाइल पहुंच कर चुके हैं लेकिन उनको फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी हुई है।
उन्होंने दो बार जगह का भी चुनाव करके सरकार को इस बारे में सूचित किया। उनका कहना था कि पूरे देश में जहां भी सरकार अदालत परिसर बनती है। वहां अधिवक्ताओं के लिए चैंबर भी बनती है। लगभग 10 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम में हरियाणा का पहला और शायद देश का पहला अदालत परिसर जटिस टावर का शिलान्यास किया था। तब भी यह बात उठी थी कि इसमें अधिवक्ताओं के लिए चेंबर का कोई स्थान नहीं रखा गया है। लेकिनउसे समय चुनाव होने के कारण जल्दी-जल्दी यह कहकर मामला टाल दिया गया की पुरानी अदालत परिसर को तोड़कर उनको जगह दे दी जाएगी लेकिन अगली सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई काम नहीं किया।
जिला बार के अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा सरकार के यह ध्यान में है कि गुरुग्राम के जिला अदालत परिसर में लाखों लोग अपने कैशों के लिए आते हैं और 9300 से अधिक अधिवक्ता हो चुके हैं हर साल 500 अधिवक्ता और बढ़ जाते हैं उनके बैठने के लिए जगह नहीं है ऐसे में बड़ी अस्मिंदा हो रही है एक तरफ गुरुग्राम देश का बहुत बड़ा स्थान बन गया। जिसे मिलेनियम सिटी और विकसित शहरों में नंबर एक कहा जाता है लेकिन जब बात आती है न्याय की तो सरकार खाना पूर्ति करती है उन्होंने बतायाकि प्रस्तावित जर्सटस टावर के साथ में खाली जगह पड़ी हुई है उपायुक्त ने भी उसे सरकार को भेज कर अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाने को कहा है उनकी मांग है कि सरकार जमीन हमें दे दे चैबर हम खुद बना लेंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी मांग पुरानी है इसलिए प्रदेश में लगी चुनाव आचार संहिता कोई बाधा नहीं है मुख्यमंत्री नायब सिंह इस मांग को पूरा कर सकते हैं जनहित में है और इससे लोगों का भला होगा जिलाअदालत परिसर के चारों तरफ फैली गंदगी और पार्किंग समस्या पर अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बारे में जिला जज ने निगम कमिश्नर को बुलाया है और उनके सम्मुख शक्ति से यह सब समस्याएं रखी जाएगी कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण स्थान की अपेक्षा जिला प्रशासन क्यों कर रहा है। अधिवक्ताओं ने शपथ रूप से कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो बह अदालतों का बहिष्कार कर सकते हैं और जनता के साथ मिलकर इस चुनावी दौर में कोई राजनीतिक फैसला भी ले सकते हैं। उनके साथ हजारों लाखों के लोग भी हैं। जो अपने कैसों के लिए यहां आते हैं और उनके लिए न कोई पार्किंग है बैठने को व्यवस्था नहीं है पीने का पानी नहीं है और शौचालय आदि नही हैं।